हैड़ाखान ब्रिज का मामला- हाईकोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग व जिलाधिकारी से मांगा जवाब- 2018 में स्वीकृत ब्रिज आज तक नहीं बनने पर जताई नाराजगी

हैड़ाखान ब्रिज का मामला- हाईकोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग व जिलाधिकारी से मांगा जवाब- 2018 में स्वीकृत ब्रिज आज तक नहीं बनने पर जताई नाराजगी

रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- नैनीताल जिले के तहत आने वाले हैड़ाखान में लंबित ब्रिज का मामला याचिका के जरिये नैनीताल हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है।
दरअसल हैड़ाखान नदी के पार एक करीब 1300 से अधिक की आबादी निवास करती है जो कि जान हथेली पर रख नदी पार कर आवागमन करने को मजबूर है इतना ही नहीं इसमें सबसे ज्यादा स्कूली बच्चें प्रभावित हो रहे हैं।

इन्ही सारी दिक्कतों को देखते हुवे गुरमिंदर चड्डा फाउंडेशन के सदस्य गगनदीप चड्डा ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि बीते 2018 में हैड़ाखान ब्रिज स्वीकृत हो गया था जिसको करीब 18 करोड़ की लागत से बनना था मगर आज तक ब्रिज का निर्माण नहीं हो सका जिसकी वजह से स्कूली बच्चें शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं और ब्रिज नहीं होने से लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।


याचिका पर सुनवाई करते हुवे आज नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग व जिलाधिकारी नैनीताल सहित अन्य जिम्मेदार अफसरानों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।।

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