रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानि कि (यूसीसी) को लागू किया जा सकता है।
राज्य सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुके हैं। वहीं इससे पहले राज्य में यूसीसी पर बयानबाजी शुरू हो गई है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि सरकार को यूसीसी के ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर जनता को बताना चाहिये इसके साथ ही सभी विधायकों को ये ड्राफ्ट समय से मिले तांकि सत्र के दौरान इसकी कमियों को उठाया जा सके।
वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना है।
सरकार जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू करेगी और उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा।
आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था जिनकी तरफ से ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।
