उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नैनीताल में की जन सुनवाई

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नैनीताल में की जन सुनवाई

Spread the love

रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आयोग के समक्ष उत्तराखण्ड पाॅवर कारपोरेशन लि0,यूजेवीएनएल तथा उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के साथ ही एसएलडीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सहीकरण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दायर एआरआर एवं टैरिफ याचिकाओं पर उपभोक्ताओं व अन्य सम्बन्धित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझाव तथा उनके मत जाने।

नैनीताल क्लब के शैले हॉल में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में करीब 15 लोगों द्वारा आयोग के समक्ष अपने-अपने सुझाव एवं मत रखे गये जिसमे से अधिकांश उद्यमियों एवं लोगों ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत विद्युत दरें न बढ़ाने डिफाॅल्टर कन्ज्यूमर हेतु प्रीपेड मीटर लगवाने टाइम से बिल जनरेट होने एवं बिलिंग सिस्टम को डिजिटाईज़ किये जाने के साथ ही कन्टीनीयस चार्ज को कम व नगण्य करने की मांग करते हुए अपने-अपने मत एवं तर्क रखे।

आयोग द्वारा सभी के मत एवं सुझावों को ध्यान से सुना गया आयोग द्वारा अगली सुनवाई के लिये 10 अप्रैल को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग भवन देहरादून में प्रातः 10ः30 बजे से अपरान्ह एक बजे तक उद्योग व घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं की तथा अपरान्ह 03 बजे से सांय 05 बजे तक अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये तिथि तय की है।
आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनने एवं जानने के पश्चात जनहित में बेहतर निर्णय लेने का भरोसा दिलाया गया।
[banner caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”100_percent” group=”banner” count=”-1″ transition=”fade” timer=”4000″ auto_height=”0″ show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]
गौरतलब है कि यूपीसीएल ने गत वर्ष की ट्रू-अप से सम्बन्धित एक तिहाई राजस्व की कमी (323.78 करोड़) की वसूली प्रस्तावित करते हुए वर्ष 2021-22 की एआरआर तथा विद्युत दरों में वृद्धि अनुमानित की है इस प्रकार यूपीसीएल ने वर्तमान में उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों में 4.56 प्रतिशत औषत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। पिटकुल, एसएलडीसी, एवं यूजेवीएनएल ने भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी एआरआर एवं टैरिफ पिटीशन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है, यदि आयोग द्वारा इनके दावे स्वीकार किये जाते हैं तो उपभोक्ता टैरिफ में 7.34 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यदि रेग्यूलेटरी एसेट्स अनुमोदित नहीं की जाती है तो उपभोक्ता टैरिफ में 16.20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
जन सुनवाई में आयोग के सदस्य तकनीकि मनोज कुमार जैन,सचिव नीरज सती,वित्त निदेशक दीपक पाण्डे, निदेशक रजनीश माथुर,उप निदेशक दीपक कुमार सहित उद्यमी व होटल व्यवसायी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड