रिपोर्ट- हरिद्वार ब्यूरो
हरिद्वार-(उत्तराखंड)- धर्मनगरी हरिद्वार में आज देहरादून एसटीएफ द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई।
एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार से 7 लोगों को गिरफ्तार कर इन लोगो के पास से 4 करोड़ 47 लाख रुपए के करीब पुराने नोट बरामद किए।
एसटीएफ देहरादून को इसकी सूचना जैसे ही लगी तो एसटीएफ ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
यह सभी लोग हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर से गिरफ्तार किए गए हैं।
एसटीएफ द्वारा इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि यह रकम इन लोगों के पास कहां से आई और इसका क्या उपयोग करने वाले थे।
पकड़े गए आरोपियों के नाम:
1 – रूपेश वालिया पुत्र सतीश वालिया निवासी जगजीतपुर थाना कनखल हरिद्वार उम्र 46 वर्ष
2 – राजन पुत्र प्रीतम लाल शास्त्री निवासी स्टेशन रोड बिलारी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश उम्र 45 वर्ष
3- सोमपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल निवासी रेलवे स्टेशन रोड बिलारी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद उम्र 57 वर्ष
4- यशवीर सिंह सन ऑफ राम सिंह निवासी हरिपुर कला थाना रायवाला देहरादून उम्र 39 वर्ष
5- अरविंद वर्मा पुत्र स्वर्गीय दया चंद वर्मा निवासी काला कुआं थाना कोतवाली सिटी अमरोहा उत्तर प्रदेश उम्र 61 वर्ष
6- विकास गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री त्रिलोकी नाथ निवासी नेपाली फार्म 20 फुट रोड थाना ऋषिकेश देहरादून उम्र 58 वर्ष
7 – आबिद पुत्र अजीज अहमद निवासी सैदपुर इमा थाना नौगांव सादात जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश उम्र 40 वर्ष।
पूर्व में प्रचलित 1000 और 500 के नोट भारी संख्या में पकड़े जाने के मामले में हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि एसटीएफ की टीम के द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पूर्व के समय में प्रचलित पुरानी करेंसी के नोट पकड़े गए है। यह रकम करीब 4 करोड़ 47 लाख रुपए हैं।सभी नोट 1000 और 500 के नोट हैं।पकड़े गए 7 लोगों में 2 लोग यूपी के अमरोहा,2 लोग मुरादाबाद,2 लोग देहरादून और एक हरिद्वार का रहने वाला है।
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फ़िलहाल एसटीएफ द्वारा इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है।इतनी मोटी रकम यह कहां से लेकर आए है और इन नोटों का यह क्या करने वाले थे और इन नोटों को लाने के पीछे का मकसद क्या था इस बारे में पूछताछ की जा रही है।यह पुरानी करेंसी है,जिसका इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जा सकता है।इतनी भारी संख्या में पुराने नोटों को मिलने की सूचना इनकम टैक्स विभाग और अन्य संबंधित विभागों को दी जा चुकी है।
