रिपोर्ट- राजू पाण्डे
नैनीताल- राज्य कैबिनेट की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं को रद करने का फैसला कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेहनत व ईमानदारी से सरकारी नौकरी की उम्मीद पाले युवाओं में नई उम्मीद जगाई है।
भविष्य में होने वाली इन नियुक्तियों में अब इस निर्णय के बाद गड़बड़ी का शक भी पूरी तरह खत्म हो गया है।
राज्य में समूह ग की भर्ती में गड़बड़ी की एसटीएफ से जांच के बाद 30 से अधिक गिरफ्तारी साबित करती है कि सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाया।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से होने वाली पांच भर्तियां अब राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। सरकार ने कई श्रेणियों की परीक्षा रद की हैं।
पहली श्रेणी वह है, जिसमें अभ्यर्थियों की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन परिणाम में गड़बड़ी की आशंका थी। दूसरी वह है, जिसमें आयोग को अध्याचन भेजने के विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं हुई। तीसरी श्रेणी वह है, जिसकी केवल विज्ञप्ति जारी हुई है। जिस परीक्षा का परिणाम जारी हो गया, जॉइनिंग हो गई थी, अब उसकी जांच चल रही है, फिलहाल उस परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया है। सरकार के इस निर्णय से अभ्यर्थियों लत भरोसा जगा है।
राज्य लोक सेवा आयोग को पारदर्शिता के साथ भर्तियां सम्पन्न कराने का सिस्टम बना है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग को यह जिम्मेदारी देने का साहसिक निर्णय लिया है। उधर समूह ग परीक्षा में ईमानदारी व मेहनत से सफल अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है कि उन्हें नियुक्ति मिलेगी तो यह भी उम्मीद है कि जांच में रिश्वतखोरी से सफल अभ्यर्थियों में प्रत्येक की ना केवल स्क्रूटनी होगी बल्कि उनको आजीवन प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रतिबंध लगे, यह भी उम्मीद बेरोजगार कर रहे हैं। राज्य में युवा नियुक्तियों में पारदर्शी सिस्टम बनाने की पुरजोर मांग लंबे समय से उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने युवाओं की भावना को समझते हुए घोषणा कर दी है कि हर मेहनती व ईमानदार के रास्तों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।
