रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों(आईटीआई) अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को मिलने वाली जीरो एडमिशन फीस योजना का मामला याचिका के जरिये हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।
दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग एकता संगठन समिति हरिद्वार की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जीरो एडमिशन फीस योजना को चुनौती दी गई है याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार द्वारा जीरो एडमिशन योजना का लाभ नही मिल पा रहा है जबकि भारत सरकार द्वारा योजना के तहत राज्य सरकार को पूरा पैसा जारी किया गया है मगर राज्य सरकार की अनदेखी के चलते आज बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है लिहाजा राज्य सरकार बच्चों को जीरो एडमिशन फीस जारी करे।
[banner caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”100_percent” count=”-1″ transition=”fade” timer=”4000″ auto_height=”0″ show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]
मामले पर दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुवे राज्य सरकार से जवाब तलब किया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि बतायें इस मद में कितना पैसा है और अभी तक जारी क्यों नही किया गया है।
और इस पूरे मामले पर 10 सितंबर तक सरकार से विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।
