रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के लिए कैडरवार रोस्टर बनाएँ जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्मिक संगठन की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा है कि 2016 में सरकार को दी गई जस्टिस इरसाद हुसैन की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है और की विस्तृत सुनवाई के लिये 23 फरवरी की तिथि नियत की है।