रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- त्वरित न्याय की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुवे उत्तर भारत की पहली मोबाइल ई कोर्ट की शुरुआत करने का फैसला लिया है।
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान मोबाइल ई कोर्ट का विधिवत शुभारंभ कर पर्वतीय जिलों को रवाना करेंगे।
नैनीताल हाईकोर्ट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने मोबाइल ई कोर्ट की विस्तृत जानकारी देते हुवे कहा कि उत्तराखंड राज्य में लोगों को सुलभता व त्वरित न्याय मिल सके इसी मंतव्य से मोबाइल ई कोर्ट योजना का शुभारंभ किया जा रहा है जिसमें प्रथम चरण में राज्य के पांच पर्वतीय जिलों पिथौरागढ,चम्पावत, उत्तरकाशी, टिहरी व चमोली से इस योजना की शुरुआत की जा रही है बाद में सभी जिलों में योजना को लागू कर दिया जायेगा।
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रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने बताया जो लोग वृद्ध हैं और अदालत आने में काफी समय लग जाता है ऐसे सभी लोगों के मोबाइल वैन के जरिये साक्ष्य अंकित करने में मदद मिलेगी और समय की भी बर्बादी नही होगी साथ ही कहा कि उक्त मोबाइल ई कोर्ट का नियंत्रण जिला जजों पर होगा।
इस अवसर पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कम्प्यूटर अंबिका पंत ने मोबाइल ई कोर्ट से जड़े तमाम तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुवे इसे राज्य की जनता के लिये फायदेमंद बताया और कहा कि ये एक नई शुरुआत है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सचल न्यायालयों को और अधिक बेहतर बनाया जायेगा जिससें कि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।