रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाये गये निर्माण मामले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है।
नैनीताल में बीते दिनों मेट्रोपोल स्थित शत्रु संपत्ति पर काबिज 134 मकानों को बुल्डोजर से ध्वस्त करने के बाद एक बार फिर आज प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुवे बारापत्थर स्थित वन भूमि पर बने 12 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया है।
वन विभाग,पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने बारापत्थर स्थित पिपरिया रोड पर बने अस्तबल व अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जिसमें करीब 12 परिवार रह रहे थे।
इन सबके बीच सरकारी भूमि पर काबिज लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर उन लोगों ने आशियाना बनाया है वो नगर पालिका की भूमि है वहीं फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्होंने पूर्व में जमीन का प्रॉपर सर्वे कराया था जिसमें नगर पालिका की टीम भी शामिल थी और साफ हो गया था कि ये जमीन वन विभाग की उसके बाद आज जिला प्रशासन के साँथ समन्वय बनाते हुवे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी है।
एसडीओ हरीश चन्द्र गहतोड़ी ने कहा वन विभाग की भूमि पर काबिज सभी अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाया जायेगा और लगातार विभागीय स्तर पर चिन्हीकरण की भी कार्यवाही की जा रही है।
इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा।
