भारत सरकार को हाईकोर्ट से झटका- 900 करोड़ की घोषणा पर फिरा पानी

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित एनआईटी कॉलेज मामले में राज्य सहित भारत सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है दरअसल कोर्ट में पूरे मामले में दायर याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुवे भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सुमारी में स्थायी कैंपस बनाने संबंधी निर्णय को राजीनीतिक कारणो का हवाला देते हुवे निरस्त कर दिया है


कोर्ट ने अपने आदेशों में दोनो ही सरकारों को कहा है कि कोर्ट के निर्णय व छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुवे 4 माह के भीतर नये सिरे से कैंपस निर्माण का निर्णय लें इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी कैंपस को सभी तरह की सुविधायें मुहैया कराना भी राज्य व भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है लिहाजा छात्रों को कैंपस में सुरक्षात्मक माहौल देना दोनो ही सरकारो की प्राथमिकता में शामिल हो।