रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- कोरोना काल में संकट के बीच जीवन यापन कर रहे उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा वेतन का भुगतान नही किये जाने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुवे सरकार को 28 जून से पहले कैबिनेट की बैठक में उक्त विषय पर मंथन कर 29 जून को मुख्य सचिव से निर्णय कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा था।
हाईकोर्ट की सलाह के अनुपालन में आज सरकार ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुवे कहा कि ये मामला अत्यावश्यक नही है लिहाजा वो कैबिनेट की सामान्य बैठक में इस विषय पर विचार करेंगे जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुवे मुख्य सचिव से पूछा कि बतायें कैबिनेट की अगली बैठक कब होगी जिस पर सरकार ने दलील देते हुवे कहा कि संभवतया 16 जुलाई को राज्य कैबिनेट की बैठक होगी जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो 19 जुलाई को इस पूरे मामले पर कैबिनेट के निर्णय को पेश करें।
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गौरतलब है कि उत्तराखंड में पिछले करीब 5 माह से कर्मचारियों को राज्य सरकार वेतन का भुगतान नही कर पाई है जिसके चलते इस कोरोना काल में उनके सामने कई तरह की दिक्कतें आ रही है और जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है इन्ही तमाम दिक्कतों को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वेतन दिलवाने की मांग की है जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट की स्पेशल बैंच ने राज्य सरकार को पूरे मामले पर उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया था।
