उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा बयान कहा- यूपी के साथ जल्द सुलझ जायेगा परिसंपत्तियों का मामला- अगले माह यूपी सरकार के साथ होगी अहम बैठक

उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा बयान कहा- यूपी के साथ जल्द सुलझ जायेगा परिसंपत्तियों का मामला- अगले माह यूपी सरकार के साथ होगी अहम बैठक

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश तीन दिवसीय निजी प्रवास पर नैनीताल पहुंचे इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ह्यांकी,आईजी अजय रौतेला,जिलाधिकारी सविन बंसल व एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी सहित जिले के तमाम अधिकारियों ने मुख्य सचिव का स्वागत किया।

अपने निजी दौरे में नैनीताल पहुंचे मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने पत्रकारों से भी संवाद किया और राज्य में शासन-प्रसाशन द्वारा गतिमान विकास कार्यो का हवाला देते हुवे कहा कि सरकार व शासन के बीच बेहतर तालमेल के चलते राज्य को विकास की दिशा में अग्रसर करने का काम किया जा रहा है इसके लिये तमाम तरह की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है ताकि राज्य समृद्ध हो और आर्थिक विकास दर बड़े।

इस दौरान सीएस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ चल रहे परिसंपत्तियों का विवाद 80 फीसदी तक सुलझ गया है और शेष 20 फीसद को सुलझाने के लिये आगामी माह में यूपी सरकार के साथ एक अहम बैठक आयोजित होनी है जिसमें उम्मीद है कि काफी हद तक प्रगति होगी इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरिद्वार में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मेले को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत का भी विशेष ध्यान रखा जायेगा और भारत सरकार की कोविड़ में जारी तमाम नियमों का भी पालन कराया जायेगा इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा करीब 2000 बैड का कोविड़ अस्पताल भी बनाया जा रहा है कुल मिलाकर कुम्भ को लेकर शासन व सरकार दोनों ही सतर्क है और अखाड़ों के साथ लगातार सरकार की वार्ता चल रही है सभी लोग मिलकर इस भव्य कुम्भ को संचालित करेंगे।

इसके अलावा मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड़ के चलते राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व में करीब 4 हजार करोड़ का घाटा हो गया था मगर केंद्र सरकार ने माली हालत को सुधारने के लिये जीडीपी का 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है जिसमें तेजी से कार्य हो रहा है और आने वाले महीनों में करीब 3 हजार करोड़ की भरपाई कर आर्थिक विकास दर में बढ़ोत्तरी की जायेगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने व कोविड़ के दौरान वापस घर लौटे सैकड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिये लगातार कार्य कर रही है स्वरोजगार की दिशा में लोगों को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने आसान दरों पर लोन की सुविधा दी है जिमसें तय किया गया है कि 3 साल तक का ब्याज सरकार देगी इस योजना से कई लोग लाभान्वित भी हुवे है और अधिकांश लोग अपने घरों पर ठहर कर स्वावलंभन की दिशा में आगे बड़े है और होम स्टे व वीर चंद्र गढ़वाली योजना का भी भरपूर लाभ ले रहे है।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार राज्य में बेरोजगारी कम करने व सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है इसके लिये बकायदा इस साल सरकार स्पेशल ड्राइव चला रही है जिससे कि अधिक से अधिक भर्तियां की जा सकें।

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